महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी! राजस्थान सरकार? अशोक गहलोत ने याद दिलाया पीएम मोदी का वादा

‘कांग्रेस ने शुरू की टैबलेट बांटने की योजना’

महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी राजस्थान सरकार ने फिर से फ्री टैबलेट योजना शुरू की है, जो 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए बनाई गई है। यह योजना खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और डिजिटल शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, ‘मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने सवा साल में बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं. शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बन्द कर दिया.’

महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी : पात्रता (Eligibility)

• छात्र राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• कक्षा 8वीं, 10वीं या 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे।
• परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
• सरकारी नौकरी वाले परिवारों के बच्चे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
• छात्र किसी अन्य सरकारी योजना से पहले लाभ प्राप्त नहीं कर चुके होने चाहिए।

महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी ‘प्रधानमंत्री ने चुनाव में वादा भी किया था’

महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान “मोदी की गारंटी” के तहत कई योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन इनमें मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट देने का जिक्र नहीं था। हालांकि, संकल्प पत्र में गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें फ्री राशन योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने, उज्ज्वला योजना के विस्तार, मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख रुपये तक बढ़ाने, और सस्ती दवाओं की उपलब्धता जैसे वादे शामिल थे

महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान “इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना” के तहत महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटे गए थे, लेकिन अब वर्तमान में राजस्थान सरकार इसे दोबारा शुरू करेगी या नहीं, इस पर कोई ज्य सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लेती है, तो यह अलग से घोषित किया जाएगा।