इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर : दीपावली पर भजनलाल सरकार देगी इन लोगों को एक लाख की सहायता, जानिए कैसे

इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर : दीपावली पर भजनलाल सरकार देगी इन लोगों को एक लाख की सहायता, जानिए कैसे

इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर:– राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए दीपावली पर एक बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। भजनलाल सरकार की इस योजना के तहत विशेष योग्यजनों को निशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर और एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें चलने-फिरने की सुविधा प्रदान करना है। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया।

इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर : दीपावली पर भजनलाल सरकार देगी इन लोगों को एक लाख की सहायता, जानिए कैसे


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इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ केवल उन विशेष योग्यजनों को मिलेगा, जिनके पास मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy) से संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। इसके तहत दो प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक लोग इस योजना के पात्र होंगे:

  1. पीला प्रमाण पत्र धारक (40% से 79% तक दिव्यांगता)
  2. नीला प्रमाण पत्र धारक (80% या उससे अधिक दिव्यांगता)

इन प्रमाण पत्र धारकों को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर दी जाएगी, जिससे उनकी चलने की क्षमता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

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इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर आवेदन कैसे करें?

इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक को सबसे पहले राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. ऑनलाइन आवेदन: विभाग की वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के साथ, आवेदक को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जमा करना होगा।
  3. समय सीमा: आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिससे पहले सभी आवेदकों को अपना आवेदन जमा करना होगा।
इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता

राजस्थान सरकार की यह योजना दिव्यांगजनों के लिए बजट 2024-25 की घोषणा का हिस्सा है। इस योजना के तहत, मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित दिव्यांगजनों को एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर खरीदने में किया जा सकेगा, जिससे उन्हें चलने-फिरने की सुविधा प्राप्त होगी और वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

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इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर आवेदन पत्र कहां से प्राप्त करें?

आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्थानीय जिला कार्यालयों और ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा, आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आवेदक को अपने जिले के कार्यालय से आवेदन पत्र लेकर उसे सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।

इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर की मदद से उन्हें समाज में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा, इस योजना से दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की भी कोशिश की जा रही है।

इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर योजना के दिशा-निर्देश और शर्तें

राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है:

  1. आयु सीमा: योजना का लाभ राज्य के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को मिल सकता है, बशर्ते वे मूल निवासी हों और मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित हों।
  2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र: आवेदक के पास पीला या नीला दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जिसमें उनकी मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित होने की पुष्टि हो।
  3. निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर सरकार की पहल से बढ़ेगी सशक्तता

भजनलाल सरकार की इस योजना से दिव्यांगजनों को स्वतंत्र जीवन जीने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। इस पहल के माध्यम से, सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों को इस योजना से न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की यह योजना विशेष योग्यजनों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। निशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर और एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता से दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। सरकार की इस पहल से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक सहयोग मिलेगा।


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